ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ (ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਥਿਊ ਜਾਰਜ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨੂੰ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ – ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1,00,000 ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,00,000 ਤੋਂ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.), ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਪੀਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੀਨ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ (ਐਚਬੀਪੀ 2.2) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 824 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 212 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅੱਠ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।