ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਐਨਆਰਆਈ ਈ-ਸਨਦ ਪੋਰਟਲ” ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ 27 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਲਿੱਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਾਨੀ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਈ-ਸਨਦ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ OTP ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।” ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ” ਅਤੇ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ” ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਰਟਲ ਆਮ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਆਰਆਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ NRI ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ 27 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਅਤੇ ਪਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ “ਐਨਆਰਆਈ ਮੀਟਸ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।