ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 29 ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨਾਲ 16 ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 11.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਤਰਾ-ਆਧਾਰਤ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਗ਼ੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸੀਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਿਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਾਊਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਟੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ “ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ” ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 29 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਸੋਧਾਂ, ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ./ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਯੋਗ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।