ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਸਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ “ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ” ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ 437 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ QR-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ” ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ (ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 0.33% ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ।