- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ।
ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਢੁਕਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ
ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਣਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਊਟਪੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ।
ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਬਰੇਤੀ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਖਣਿਜ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਣਜਾਣ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਈਆਈਏਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮਐਸ ਅਤੇ ਐਲਐਮਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 290 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ, ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ
ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਫਲ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਲਾਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਅ, ਨਕਲੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਤ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 100 ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੀਆਰਐਮਐਸ ਅਤੇ ਐਲਐਮਐਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਲੀਆ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਫ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।