ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ"...








